मुराद का आरोप सत्ता के दबाव में गुंडा एक्ट के तहत जिला बदर किया
गणेश मौर्य
मुराद
दुख इस बात का है कि जब जिलाधिकारी ने गुंडा एक्ट की नोटिस जारी की उस समय समाजवादी की सरकार थी। समाजवादी सरकार से यह तात्पर्य बिल्कुल नही की अगर मैं दोषी होता तो मुझे सिर्फ समाजवादी पार्टी में सक्रियता के कारण सरकार से मदद की जाती । यहाँ मेरे कुछ प्रश्न है
मेरे विरुद्ध 5 मामलो को लेकर गुंडा एक्ट अधिनियम में मुकदमा चलाया गया जिनमे से 4 मामले असंज्ञेय यानी कि उनमें बिना न्यायालय की अनुमति के विवेचना ही संचालित नही हो सकती थी, और इन चारों मामलो में न्यायालय ने विवेचना की कोई अनुमति आज तक नही दी है।
पांचवा मामला भी न्यायालय द्वारा दोष मुक्त करते हुए खत्म किया जा चुका है।
मेरे ऊपर आरोप लगाया गया कि सड़क पे गुंडई करता हु, होटल मालिको को धमकाता हु , लड़कियों के साथ अभद्रता करता हु, परंतु मेरे विरुद्ध इन विषयों से संबंधित एक भी मामला पंजीकृत नही है।
अब न्यायिक समीक्षा का विषय यह था कि क्या कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध एक भी आपराधिक अभियोजन सिद्ध न हुआ हो क्या उसको जिला बदर करना न्यायोचित है, यह व्यक्ति के क्रोध को बढ़ावा देगा या शांत करेगा।
समाजवादी सरकार के मंत्री राम मूर्ति वर्मा के लिए मैंने तन, मन, और आय के शिमित श्रोत होने के बावजूद औकात से बाहर धन खर्च किया। उन्होंने न पुर्व में कोई सहायता की ना ही इस कमेंट को भेजने तक एक फ़ोन किया। दुख है
खैर मैं अपने और मित्रो पे भरोषा रखता हूँ एक नही 100 बार " हम लड़ेंगे और जीतेंगे"
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